President Cyril Rampahosa recently signed into law legislation to create a new state-owned entity – to manage and improve the country’s bulk water infrastructure, Cape {town} Etc reports.
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The South African National Water Resources Infrastructure Agency SOC Ltd Bill will establish a new agency responsible for developing and managing national water infrastructure and ‘mobilise finance for new projects through innovative models to crowd in private investment’.
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The law aims to fix the ‘fragmentation’ in managing water resources by mobilising the Department of Water and Sanitation, the Trans-Caledon Tunnel Authority, and the Water Trading Entity.
As per a government statement, the new legislation forms part of ‘reforms in the water sector aimed at increasing investment in the maintenance and construction of water infrastructure and improved water quality’.
The above-mentioned is driven by Operation Vulindlela, a joint initiative of the presidency and National Treasury aimed at advancing the implementation of structural reforms and supporting economic recovery.
‘The initiative aims to modernise and transform network industries, including electricity, water, transport, and digital communications,’ the presidency said.
‘The new law flows from a project of the Department of Water and Sanitation to restructure the South African national water resources infrastructure.’
According to the presidency, there has been an ‘emerging recognition’ of the need for a stronger public sector in areas of infrastructure development, effective maintenance, operation, and management of existing infrastructure, and to support social and economic development.
The National Water Resources Infrastructure Agency SOC Limited will aim to achieve these objectives.
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